सभी प्रखंडों को सौंपी गई जिम्मेदारी, 04 जुलाई तक स्थलों की सूची भेजें

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में नदी पुनर्जीवन, अतिक्रमण हटाने एवं पीएम-कुसुम योजना के प्रगति कार्य पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्रीमती शताब्दी मजूमदार ने की समीक्षा बैठक, दिया जरूरी दिशा – निर्देश

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में गुरुवार को उप विकास आयुक्त श्रीमती शताब्दी मजूमदार ने नमामि गंगे योजना अंतर्गत पौधारोपण सप्ताह (07 से 14 जुलाई) के पूर्व की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। मौके पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), नोडल पदाधिकारी शक्ति कुमार समेत अन्य उपस्थित थे। बैठक में पौधारोपण अभियान, नदी को अतिक्रमण मुक्त करने की योजना एवं पीएम-कुसुम योजना की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की और संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा – निर्देश दिया।

प्रखंडों में चिन्हित करें पौधारोपण स्थल, 04 जुलाई तक सूची भेजें
बैठक में सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र में नदी किनारे, परती जमीन, विद्यालय परिसर, पंचायत भवनों एवं सड़कों के किनारे पौधारोपण हेतु स्थल चिन्हित करें और 04 जुलाई तक इसकी सूची जिला को उपलब्ध कराएं।

साथ ही, डीडीसी ने वन विभाग की नर्सरी से समय पर पौधों की प्राप्ति सुनिश्चित करने को लेकर भी निर्देश दिया। पौधरोपण की जिम्मेदारी पंचायती राज प्रतिनिधियों, वन रक्षक, रोजगार सेवक, शिक्षक व स्वयंसेवी समूहों को सौंपने तथा स्कूलों, महिला समूहों, युवाओं और आम जनता की सहभागिता से बड़े स्तर पर अभियान चलाने एवं हर पौधे की जियो-टैगिंग और दस्तावेजीकरण करने को कहा।

नदी अतिक्रमण पर कार्यरत हों टास्क फोर्स, 05 तक प्रखंड में गठन करें सुनिश्चित

बैठक में नदी को अतिक्रमण से रोकने हेतु टास्क फोर्स गठन पर चर्चा हुई। जिसमें वर्तमान में केवल नावाडीह, जरीडीह, कसमार और चंद्रपुरा प्रखंडों में नदी अतिक्रमण रोकने हेतु टास्क फोर्स गठित किया गया है। इस पर डीडीसी ने शेष सभी प्रखंडों को 05 जुलाई तक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया।

वहीं, पूर्व निर्देश के अनुसार नदी अतिक्रमण पर मासिक रिपोर्ट सभी प्रखंडों से अपेक्षित थी, लेकिन अब तक किसी भी प्रखंड ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इसको लेकर डीडीसी ने सभी बीडीओ को क्षेत्र भ्रमण कर इससे संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इसके साथ ही नक्शा एवं फोटो साक्ष्य भी समर्पित करने को कहा।

पीएम कुसुम योजना का किया समीक्षा

बैठक में डीडीसी ने पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 960 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 777 का सूची भेजा गया है। शेष 183 आवेदन लंबित है। इस पर जरूरी दिशा – निर्देश दिया।