कार्य में लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों पर की कार्रवाई, वेतन भुगतान पर लगाई रोक

मनरेगा में लक्ष्य के शत प्रतिशत मानव दिवस सृजन करने,लंबित आवासों को पूर्ण करने एवं अपूर्ण योजनाओं में गति लाने का दिया निर्देश

ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा, शहीद पोटो हो खेल योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, आधार सीडिंग, अबुआ आवास योजना, स्वास्थ्य, कल्याण आदि विभागों के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, जरूरी दिशा – निर्देश दिया

जिला समन्वय समिति की गुरुवार को समाहरणालय सभागार में मैराथन बैठक हुई। सात घंटे से भी अधिक चली बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और विकास योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने बैठक की अध्यक्षता की। मौके पर उप विकास आयुक्त श्री संदीप कुमार समेत सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ)/अंचलाधिकारी (सीओ) आदि उपस्थित थे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गरांटी योजना (मनरेगा) की समीक्षा क्रम में डीसी ने क्रमवार सभी प्रखंडों में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस क्रम में लक्ष्य अनुरूप मानव दिवस सृजन को पूरा करने को कहा। रणनीति बनाकर योजनाबद्ध तरीके से शतप्रतिशत मानव दिवस सृजन करने का निर्देश दिया। वन अधिकार पट्टाधारियों को 150 दिन रोजगार मुहैया कराने एवं कल्याण विभाग द्वारा भी लाभुकों से संपर्क कर कार्य की समीक्षा का निर्देश दिया। खराब प्रदर्शन वाले प्रखंडों को प्रदर्शन में अविलंब सुधार को कहा। मानव दिवस सृजन में खराब प्रदर्शन को लेकर जरीडीह प्रखंड के मनरेगा बीपीओ का वेतन भुगतान रोकने का आदेश दिया।

प्रधानमंत्री आवासा योजना ग्रामीण (पीएमएवाई- आर) के समीक्षा क्रम में लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को योजना स्वीकृति, स्वीकृति के अनुरूप लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान, द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान को लेकर क्रमवार समीक्षा की गई। लक्ष्य अनुरूप सभी को बेहतर प्रदर्शन करने को कहा। उपायुक्त ने लंबित आवासों को पूर्ण करने के लिए सभी प्रखंडों को अलग – अलग लक्ष्य दिया और उसे पूरा करने के लिए सभी को प्रेरित किया। अगले सप्ताह फिर से समीक्षा होगी,जिसमें सभी प्रखंडों को प्रदर्शन में सुधार लाने को कहा। वहीं, अबुआ आवास योजना के प्रगति की भी समीक्षा किया। लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को योजना स्वीकृति, स्वीकृति के अनुरूप लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान, आवास निर्माण एवं द्वितीय किस्त भुगतान की जानकारी ली। जीओ टैगिंग के कार्य को अविलंब पूरा करने को कहा। कार्य में लापरवाही/धीमी प्रगति को लेकर सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (बीपीओ), कनीय अभियंता (जेई), सहायक अभियंता (एई) का वेतन भुगतान अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया। सभी बीडीओ को 30 जून तक अंतर को पूरा करने को कहा। वहीं, प्रदर्शन में लापरवाही को लेकर चंदनकियारी एवं जरीडीह प्रखंड समन्वयक का एक दिन का वेतन काटने का संबंधित पदाधिकारी को कहा।

वीर शहीद पोटो हो खेल योजना के तहत भी खेलकूद मैदानों की प्रगति की उपायुक्त ने समीक्षा की। उन्होंने अगले सप्ताह तक लक्ष्य अनुरूप चंदनकियारी, चंद्रपुरा एवं चास प्रखंड को कार्य में प्रगति लाने को कहा। वन भूमि से संबंधित समस्याओं को यथाशीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। बीरसा हरित ग्राम योजना के समीक्षा में चंद्रपुरा प्रखंड का खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। उन्होंने चंद्रपुरा बीपीओ का वेतन भुगतान रोकने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। वहीं, मानसून के सक्रिय होने से पूर्व पीग डिगिंग (गड्ढ़ा खोदने) का काम पूर्ण करने का सभी बीडीओ को निर्देश दिया।

समीक्षा कार्य में आधार सीडिंग कार्य लंबित होने को लेकर यूआइडी डीपीएम को आधार नामांकन केंद्रों को सक्रिय करने एवं छूटे हुए कर्मियों का आधार अभियान चलाकर बनाने का निर्देश दिया। प्रखंडों में लंबित जाति प्रमाण पत्र को जल्द निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभ लेने के लिए प्राथमिकता के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के कार्य में तेजी लाने की बात कहीं।

कल्याण विभाग की समीक्षा क्रम में मुख्मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी) के तहत प्रखंड स्तर पर लंबित आवेदनों की बात कहीं गई। उपायुक्त ने सभी बीडीओ को लंबित आवेदनों का समीक्षा कर प्रस्ताव आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। वहीं, नये आवेदन को प्राप्त करने को कहा। उन्होंने प्री मैट्रिक – पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के लिए प्रधानाचार्यों के साथ बीडीओ को बैठक करने, ज्यादा से ज्यादा फार्म भरवाने एवं 30 जून तक साइकिल वितरण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा क्रम में विभाग द्वारा निर्माणाधीन भवनों की स्थिति, भूमि विवाद से संबंधित मामलों, पंचायत स्तरीय दवा दुकानों के लिए आवेदन के त्रुटियों का निराकरण, जिला अस्पताल में प्रज्ञा केंद्रों की स्थिति, जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक, मुख्यमंत्री जन आरोग्य उपचार योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना आदि की जानकारी ली और जरूरी दिशा – निर्देश दिया। बैठक में अनुपस्थित रहने को लेकर आयुष्मान के जिला समन्वय का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। साथ ही, जिले के आंकाक्षी प्रखंड गोमिया के निति आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न आयामों पर पिछले दिनों हुए कार्यों की प्रगति विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने आगामी 11 जुलाई को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं/महिलाओं का हेमोगलोबीन जांच शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया।